उत्तराखंड मुख्यमंत्री सूची – राज्य निर्माण से अभी तक 

उत्तरप्रदेश से पृथक करके, उत्तराखंड का गठन 9 नवम्बर 2000 को कई वर्षों के आन्दोलन के पश्चात भारतीय गणराज्य के 27वें राज्य व 11वें पर्वतीय राज्य के रूप में किया गया था। सन 2000 से 2006 तक यह उत्तराञ्चल के नाम से जाना जाता था। 1 जनवरी 2007 में राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। उत्तराखंड की सीमाएँ उत्तर में तिब्बत और पूर्व में नेपाल से लगी हैं। पश्चिम में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमा से लगे राज्य हैं। 

उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे। 1 अप्रैल 2001 को योजना आयोग की सिफारिशों के बाद उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। उत्तराखंड मुख्यतः  कमिश्नरी क्षेत्रों में  बंटा है जिसके अंतर्गत कुमाऊं मंडल में 6 जिले व गढ़वाल के अंतर्गत 7 जिले आते हैं। इन दोनों मंडलों के कमिश्नर क्रमशः नैनीताल व पौड़ी में बैठते हैं। 

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उत्तराखंड में अभी तक कुल 11 मुख्यमंत्रियों ने राज्य की कमान संभाली है। वहीं मुख्यमंत्री हरीश रावत की सरकार के दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। वर्तमान में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हैं।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की नियुक्ति 

भारतीय सविंधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री को राज्य के कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान भी कहा जाता है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को ही सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है। यदि विधानसभा में किसी भी दल का बहुमत न हो तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस स्तिथि में मुख्यमंत्री बनाए गए सदस्य को 6 माह के भीतर किसी विधानसभा क्षेत्र की सदस्यता हासिल करनी होती है। 

उत्तराखंड मुख्यमंत्री सूची (वर्ष 2000 से अब तक)

उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-356 के तहत, केन्द्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तन्त्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में तात्कालिक राज्य सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देता है। उत्तराखंड में भी राज्य गठन के बाद पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ये राष्ट्रपति शासन कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के वक्त लगाए गए हैं। 

राज्य में राष्ट्रपति शासन 28 मार्च 2016 को विधानसभा में शक्ति प्रदर्शन से पहले ही लगाया गया था। कांग्रेस के हरीश रावत द्वारा राष्ट्रपति शासन को असंवैधानिक बता कर नैनीताल हाईकोर्ट में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ गयी। जिसके बाद हाईकोर्ट द्वारा राष्ट्रपति शासन पर कई बार केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई। यह राष्ट्रपति शासन 11 मई 2016 को हाईकोर्ट द्वारा बर्खाश्त कर दिया गया। 

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